खरीप २०२४ मध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा पिक विमा मंजूर जी आर आणि यादी पहा Kharip 2024 Nuksanbharpai gr

नैसर्गिक आपत्तींमुळे ( अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट आणि चक्रीवादळ ) शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता राज्य आणि केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना वनवस्था अनुदान (Input Subsidy) स्वरूपात मदत देण्याचा निर्णय आता घेतला आहे. या साठी १० डिसेंबर २०२४ रोजी जीआर देखील काढलेला आहे या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात शेतीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते Kharip 2024 Nuksanbharpai gr

शासनाच्या विविध निर्णयांद्वारे अनुदानाच्या निकषांमध्ये सातत्याने बदल करून शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

---

2024 चा शासन निर्णय :

कालावधी :

जून ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी शासनाने एकूण ₹2920.57 कोटी एवढा निधी मंजूर केला आहे Kharip 2024 Nuksanbharpai gr.

👇👇👇👇

शासनाचा GR या ठिकाणी क्लिक करून पहा

---

👇👇👇👇

शासनाचा GR या ठिकाणी क्लिक करून पहा

मदतीचे निकष :

1. नुकसानग्रस्त क्षेत्र : जास्तीत जास्त 3 हेक्टरपर्यंत
2. पिकाचा प्रकार : बागायती, जिरायती, बहुवार्षिक पिके
3. वितरण पद्धत : DBT (थेट बँक खात्यात पैसे जमा)
4. लाभार्थी : अधिकृत यादीतील पात्र शेतकरी

---

महत्त्वाचे मुद्दे :

अट/विभाग	वर्णन
लाभार्थी यादी	स्थानिक प्रशासनामार्फत तपासणी व मंजुरी.
आर्थिक स्रोत	राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व केंद्र सरकारचे अनुदान.
पैसे कसे मिळतील?	थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात
वितरणाचा कालावधी	अर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्वरित
अटी व नियम	शासन निर्णयातील स्पष्ट नियमांचे पालन
विभागीय जबाबदारी	महसूल व वन विभागाचे अधिकारी

---

अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी :

1. तपासणी अहवाल : नुकसानग्रस्त शेतीचे अधिकृत तपासणी अहवाल आवश्यक.
2. वैयक्तिक माहिती : शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांक बंधनकारक.
3. मदतीची मर्यादा : जास्तीत जास्त 3 हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई मिळेल.
4. DBT प्रणाली : मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.

---

प्रश्न व उत्तरे :

प्रश्न	उत्तर
1. या योजनेचा उद्देश काय आहे ?	नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढणे.
2. किती अनुदान मिळेल ?	जास्तीत जास्त 3 हेक्टरपर्यंत नुकसानीची भरपाई.
3. कोणत्या नैसर्गिक आपत्ती लागू होतात ?	पूर, अवकाळी पाऊस, गारपीट, चक्रीवादळ.
4. अर्ज कसा करावा ?	स्थानिक महसूल कार्यालयामार्फत अर्ज करावा.
5. पैसे कसे मिळतात ?	बँक खात्यात थेट हस्तांतरण (DBT).
6. अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कशी आहे ?	नुकसान तपासणी अहवाल व शासन निर्णयानुसार.
7. शासन निर्णय कधी लागू झाला ?	01.01.2024 पासून अद्ययावत शासन निर्णय.
8. कोण जबाबदार आहे ?	महसूल व वन विभागाचे अधिकारी.
9. अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे लागतील ?	आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन ताबा प्रमाणपत्र.
10. या योजनेचा लाभ व यादी कोठे जाहीर होते ?	जिल्हा संकेतस्थळ व स्थानिक कार्यालय.