PM Asha Yojana 2025
नमस्कार, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी तसेच ग्राहकांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील चढउतार नियंत्रित करण्यासाठी पीएम-आशा योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता आता दिली आहे. PM Asha Yojana 2025 या योजनेअंतर्गत 2025-26 या आर्थिक वर्षापर्यंत एकूण 35,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, “आमची योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य भाव देईल, तरच ग्राहकांनाही स्वस्त दर मिळेल.”
PM-ASHA योजनेत PSS आणि PSF या योजना एकत्र केल्या गेल्या आहेत. ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल असे सांगितले आहे.
क्र. | प्रश्न | उत्तर |
---|---|---|
1 | पीएम-आशा योजना कशासाठी आहे? | शेतकऱ्यांना चांगला भाव आणि ग्राहकांसाठी स्थिर किमती देण्यासाठी. |
2 | योजनेचा आर्थिक खर्च किती आहे? | 2025-26 पर्यंत 35,000 कोटी रुपये. |
3 | योजनेत कोणत्या प्रकारच्या पिकांचा समावेश आहे? | कडधान्ये, तेलबिया, आणि कोपरा. |
4 | अरहर, उडीद, मसूरसाठी काय सुविधा आहे? | 100% खरेदीची सुविधा. |
5 | PDPS योजना कशासाठी आहे? | किमतीतील तफावत भरून काढण्यासाठी. |
6 | बफर स्टॉकचे फायदे काय आहेत? | डाळी व कांद्याचे किमतीतील चढउतार रोखणे. |
7 | योजना कोणत्या पोर्टलद्वारे राबवली जाईल? | NAFED च्या ई-समृद्धी व NCCF च्या ई-संयुक्ती पोर्टल. |
8 | सरकारने खरेदी हमी किती वाढवली आहे? | 45,000 कोटी रुपयांपर्यंत. |
9 | MIS अंतर्गत कव्हरेज किती वाढवले आहे? | 25% पर्यंत. |
10 | ग्राहकांसाठी योजनेचे फायदे काय आहेत? | जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होणे. |
नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतेच वृद्ध कलाकारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ' कलाकार मानधन योजना '2025…
नमस्कार, आपण घरकुल योजने साठी फॉर्म भरतो आणि घरकुल योजनेचा फॉर्म मंजूर होतो, पण घर…
नमस्कार "पिंक ई-रिक्षा योजना" हि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले…
"ड" अक्षराने सुरू होणाऱ्या 100 गावांची नावे खालीलप्रमाणे: d varun gavachi naave ड वरून गावांची…
गाव नमुना 14 (Form 14) हा एक सरकारी दस्तऐवज आहे जो मुख्यत: महाराष्ट्र राज्यातील कृषी…
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण, आणि लाभ…
This website uses cookies.