Pm kisan And namo shetkari yojana new 411 vacancies
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना ही भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाद्वारे सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे या महत्वाच्या योजने अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत दिले जाते Pm kisan And namo shetkari yojana new 411 vacancies ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य सुधारते.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना हि 1 फेब्रुवारी 2019 पासून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुरू करण्यात आली या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान सुधारणे आहे.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विविध सुधारणा आणि कार्यपद्धती केंद्र व राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत या योजना सुरळीतपणे राबविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळही नियुक्त करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र राज्य लाभार्थ्यांच्या संख्येत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे राज्यात योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर योजना अंमलबजावणीसाठी 411 नवीन पदे नियुक्त करण्यात आली आहेत ज्यामध्ये संगणक चालक, तंत्र सहाय्यक, शिपाई आणि कार्यालयीन सहाय्यक यांचा समावेश आहे Pm kisan And namo shetkari yojana new 411 vacancies .
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने संबंधित पदे निर्माण करून आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध केले आहे. पण हे पदे योजनेच्या कालावधीकरीता मर्यादित राहतील या ठिकाणी शासनाने या जीआर मध्ये स्पष्ट केले आहे.
अ.क्र | आवश्यक नियुक्ती कार्यालयाचे नाव | पदनाम | पदसंख्या |
---|---|---|---|
1 | अवर सचिव, (कक्ष ११ओ) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई | कार्यालयीन सहाय्यक | 1 |
संगणक चालक | 3 | ||
2 | एन.आय.सी. मुंबई | तंत्र सहाय्यक | 1 |
सॉफ्टवेअर सपोर्ट इंजिनिअर | 1 | ||
3 | राज्यस्तरीय अंमलबजावणी कक्ष, कृषि आयुक्तालय, पुणे | तंत्र सहाय्यक रि | 1 |
कार्यालयीन सहाय्यक | 1 | ||
संगणक चालक | 8 | ||
शिपाई | 1 | ||
4 | जिल्हा नोडल अधिकारी, पी.एम.किसान तथा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय सर्व (मुंबई वगळून) | संगणक चालक | 34 |
5 | तालुका नोडल अधिकारी पी.एम.किसान तथा तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय सर्व (मुंबई व मुंबई हद्दीत मधील तालुके वगळून) | संगणक चालक | 355 |
एकूण | 411 |
अटी | विवरण |
---|---|
१. खर्चाची तरतूद | प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रशासकीय खर्चासाठीचा निधी प्राथमिक खर्चासाठी वापरण्यात येईल. निधी कमी पडल्यास नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या १% निधीतून भागविले जाईल. |
२. प्रशासकीय खर्चाचा अंदाज | प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत अंदाजे रु. ७.५० कोटी प्रशासकीय खर्चासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या ६०६० कोटी मूळ तरतुदीपैकी १% म्हणजे रु. ६०.६० कोटी उपलब्ध होईल. |
३. इतर योजनांचे काम | मंजूर मनुष्यबळाद्वारे कृषि विभागाच्या इतर योजनांचे काम देखील करवून घेण्यात येईल, ज्यामुळे ते पूर्ण वेळ कार्यरत राहतील. |
४. संगणक चालकांचे मानधन | बाह्य यंत्रणेमार्फत घेतले जाणारे संगणक चालकांचे मानधन वर्तमान संगणक चालकांना दिलेल्या मानधनापेक्षा जास्त असणार नाही. |
५. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना | बाह्य यंत्रणेमार्फत सेवा घेताना वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक व आयुक्त (कृषि) यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. |
६. पदांची वैधता | ही पदे फक्त योजनांच्या कालावधीपुरती आहेत. योजना संपल्यानंतर ही सर्व पदे आपोआप निरसित होतील. |
७. शासन निर्णयाची मान्यता | नियोजन विभाग व वित्त विभागाने दिलेली मान्यता व मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. |
जीआर येथे क्लिक करून पहा : येथे क्लिक करा
महत्वाचे जीआर | लिंक |
नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत | येथे क्लिक करा |
नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत | येथे क्लिक करा |
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे राबविण्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते उघडण्यास परवानगी देणेबाबत. | येथे क्लिक करा |
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या 411 मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देणेबाबत. | येथे क्लिक करा |
प्रश्न | उत्तर |
---|---|
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना कधी सुरू झाली? | 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी. |
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किती आर्थिक मदत दिली जाते? | रु. 6,000/- प्रति वर्ष. |
हप्त्यांची रक्कम किती आहे? | प्रत्येक हप्ता रु. 2,000/- आहे. |
कोण पात्र आहे? | लहान व मध्यम शेतकरी कुटुंबे. |
अर्ज कसा करायचा? | अधिकृत पोर्टलद्वारे ऑनलाइन नोंदणी. |
लाभार्थ्यांची तपासणी कशी होते? | भौतिक तपासणी व ई-केवायसीद्वारे. |
बँक खाते कसे जोडायचे? | आधार क्रमांकासह बँक खाते जोडावे. |
राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी कोणत्या राज्यात आहेत? | उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र. |
योजनेंतर्गत कोणता अतिरिक्त लाभ दिला जातो? | महाराष्ट्रात रु. 6,000/- अधिक. |
अर्ज प्रक्रियेमध्ये कोणती मुख्य कागदपत्रे लागतात? | आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन नोंदणी कागदपत्रे. |
नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतेच वृद्ध कलाकारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ' कलाकार मानधन योजना '2025…
नमस्कार, आपण घरकुल योजने साठी फॉर्म भरतो आणि घरकुल योजनेचा फॉर्म मंजूर होतो, पण घर…
नमस्कार "पिंक ई-रिक्षा योजना" हि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले…
"ड" अक्षराने सुरू होणाऱ्या 100 गावांची नावे खालीलप्रमाणे: d varun gavachi naave ड वरून गावांची…
गाव नमुना 14 (Form 14) हा एक सरकारी दस्तऐवज आहे जो मुख्यत: महाराष्ट्र राज्यातील कृषी…
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण, आणि लाभ…
This website uses cookies.