QR code on pan card free update by union government
केंद्र सरकारने आयकर विभागासाठी “पॅन 2.0” प्रकल्पाची घोषणा नुकतीच केली आहे. या नव्या पॅन कार्ड मध्ये QR कोडसह डिजिटल सुविधा प्रदान करण्यात येणार असून ज्यामुळे करदात्यांसाठी प्रक्रिया अधिक सोपी, वेगवान, आणि सोप्पी होणार आहे.
या Pan योजनेसाठी सरकार जवळजवळ 1435 कोटी रुपये एवढे खर्च करणार आहे, यामधून सध्याचे PAN किवा TAN 1.0 आहे ती सुधारित केली जाणार आहे. Qr code Pancard
पॅन 2.0 प्रकल्प हे संपूर्णतः पेपरलेस असणार आहे तसेच ऑनलाइन आहे. केंद्रीय मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या न्यूज मिडिया ला दिलेल्या माहितीनुसार ही एक नवीन प्रणाली असणार आहे जी नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी चांगली प्रभावी असणार आहे. ” यामध्ये सर्वांसाठी आता एकच पोर्टल असेल, जे Digital सुविधांचे माहिती सुधारणार आहे ” असे त्यांनी म्हटले.
जर तुमच्या कडे आधीच पॅन कार्डधारक असाल, तर नवीन पॅनसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. तुमचा सध्याचा पॅन क्रमांक वैध राहणार आहे. मात्र, नवीन पॅन कार्ड तुमच्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल.
नवीन पॅन कार्ड लागू झाल्यानंतर जुने पॅन कार्ड कचऱ्यात जमा करावे लागेल. मात्र, त्यावरचा क्रमांक कायम राहील, त्यामुळे कोणतीही अडचण होणार नाही. qr code on pan card free update by union government
अपग्रेड केलेल्या पॅन कार्डमधील डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पॅन डेटा व्हॉल्ट प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्यामुळे डेटा लीक होण्याची शक्यता कमी होईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
पॅन (Permanent Account Number) हा दहा अंकी ओळख क्रमांक आहे, जो प्राप्तिकर विभागाकडून दिला जातो. हा दहा अंकी नंबर बँकिंग, आर्थिक व्यवहार, आणि प्राप्तिकराशी संबंधित व्यवहारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
नवीन पॅन कार्डाच्या या सुविधेमुळे देश डिजिटल दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकासाठी ही अत्यंत उपयुक्त योजना ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या उपक्रमाअंतर्गत, विद्यमान पॅन कार्डचा सुधारित प्रकार म्हणजेच QR कोड असलेले नवीन पॅन कार्ड करदात्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हे कार्ड पूर्णपणे विनामूल्य दिले जाणार आहे.
पॅन म्हणजे ‘Permanent Account Number,’ जो भारतीय प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्यांना प्रदान केला जातो. हा १०-अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड भारतातील आर्थिक व्यवहारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
‘पॅन 2.0’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नव्या सुविधेची घोषणा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याचे पॅन क्रमांक पूर्वीप्रमाणेच वैध राहील आणि तो बदलण्याची गरज नाही. त्यामुळे कर भरणार्यांना कोणत्याही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
या नव्या तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होणार असून डिजिटल भारताच्या उद्दिष्टांना अधिक बळकटी मिळणार आहे.
उत्तर: जर तुमच्याकडे आधीच पॅन कार्ड असेल, तर तुम्हाला नवीन पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. तुमचे विद्यमान पॅन क्रमांक वैध राहील आणि तुम्हाला नवीन कार्ड आपोआप दिले जाईल.
उत्तर: नाही, नवीन पॅन कार्ड लागू झाल्यानंतर जुने कार्ड रद्द मानले जाईल. मात्र, त्यावरचा क्रमांक कायम राहील, त्यामुळे व्यवहारांसाठी अडचण येणार नाही.
उत्तर: नवीन पॅन कार्डमध्ये QR कोड, डेटा सुरक्षा प्रणाली, आणि डिजिटल तक्रार निवारण प्रणालीचा समावेश असेल, ज्यामुळे कार्ड अधिक सुरक्षित व उपयुक्त बनेल.
उत्तर : नाही, नवीन पॅन कार्डसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकार ही सेवा मोफत उपलब्ध करून देणार आहे.
उत्तर : होय, सरकारने डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष पॅन डेटा व्हॉल्ट प्रणाली विकसित केली आहे, ज्यामुळे माहिती लीक होण्याचा धोका कमी होईल.
उत्तर : या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे पेपरलेस व तंत्रज्ञानाधारित सुविधा पुरवणे, करदात्यांचे काम सोपे करणे, आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेत सुधारणा करणे.
उत्तर: होय, पॅन कार्ड हरवल्यास तुम्ही त्यासाठी तक्रार नोंदवून नवीन कार्ड प्राप्त करू शकता.
उत्तर : केंद्र सरकारने यासाठी अद्याप नेमकी तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, लवकरच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल.
उत्तर : पॅन कार्ड क्यूआर कोडसह प्लास्टिक स्वरूपात उपलब्ध असेल, परंतु डिजिटल पद्धतीने त्याचा वापर करणे अधिक सोयीस्कर ठरेल.
उत्तर : नवीन प्रणालीमुळे प्रक्रिया जलद होईल, कागदी काम कमी होईल, आणि तक्रारी जलदगतीने सोडवल्या जातील. शिवाय, डेटा अधिक सुरक्षित असेल, आणि ही सेवा मोफत उपलब्ध असेल.
नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतेच वृद्ध कलाकारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ' कलाकार मानधन योजना '2025…
नमस्कार, आपण घरकुल योजने साठी फॉर्म भरतो आणि घरकुल योजनेचा फॉर्म मंजूर होतो, पण घर…
नमस्कार "पिंक ई-रिक्षा योजना" हि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले…
"ड" अक्षराने सुरू होणाऱ्या 100 गावांची नावे खालीलप्रमाणे: d varun gavachi naave ड वरून गावांची…
गाव नमुना 14 (Form 14) हा एक सरकारी दस्तऐवज आहे जो मुख्यत: महाराष्ट्र राज्यातील कृषी…
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण, आणि लाभ…
This website uses cookies.