Reshan card News : रेशन कार्ड असणाऱ्यांसाठी एक महत्वाची शासनाकडून नियमावली जाहीर केली आहे, यामध्ये आता नवीन नियमावली नुसार रेशन वाटपमध्ये बदल केले आहे. हे जी नवीन नियमावली आली ही नक्कीच रेशन कार्ड धारकांसाठी फायदेशीर असणार आहे.का फायदेशीर असणार यासंदर्भात आपण पुढे माहिती पाहणार आहोतच
माघे तुम्हाला माहितच असेल की सरकार मार्फत प्रत्येक राशन दुकानावर इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल ही उपकरणे बसवली आहेत, त्यामार्फत रेशन कार्ड दुकानावर होणाऱ्या काळाबाजाराला या उपकरणामुळे आळा बसला आहे. तसेच रेशन कार्ड धान्य वाटप संदर्भात सरकार मार्फत वेळोवेळी अनेक नवीन नियम सुद्धा लागू केले आहेत. या ऑनलाईन उपकरण प्रणाली मुळे रेशनकार्ड धारकांना फायदा होईल असे सरकार ला वाटत होते. जे रेशन सरकार मार्फत रेशन कार्ड धारकांना मिळते ते रेशन कमी मिळू नये असे सुद्धा सरकार ला वाटत होते
या रेशन कार्ड वाटप मध्ये या उपकरणामुळे पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारकडून नविन नियम आता लागू केले आहेत. कारण रेशनकार्ड धारक यांच्याकडून वेळोवेळी कमी राशन मिळत असल्याबाबत तक्रारी येत होत्या. आता या उपकरणांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच रेशन कोणाला कमी मिळाले या संदर्भात यादी अपडेट केली जाणार आहे.
विविध शासनाकडून आलेल्या माहितीनुसार या नवीन प्रोजेक्ट योजनेनुसार एका व्यक्तीस महिन्याला 150 रु याप्रमाणे जर 5 व्यक्ती घरात असतील तर एक व्यक्तीचे वार्षिक 150 × 12 = 1800 रु तसेच व्यक्तीचे1800× 5 = 9000 रु या कुटुंबाला वार्षिक मिळणार आहे. हा लाभ रेशन धान्य रुपये वाटप करण्याचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केलेला आहे.
या संदर्भात नवीन काही माहिती आली तर आम्ही ती तुम्हाला वेळोवेळी देणारच आहोत.
हि माहिती पण पहा :
नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतेच वृद्ध कलाकारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ' कलाकार मानधन योजना '2025…
नमस्कार, आपण घरकुल योजने साठी फॉर्म भरतो आणि घरकुल योजनेचा फॉर्म मंजूर होतो, पण घर…
नमस्कार "पिंक ई-रिक्षा योजना" हि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले…
"ड" अक्षराने सुरू होणाऱ्या 100 गावांची नावे खालीलप्रमाणे: d varun gavachi naave ड वरून गावांची…
गाव नमुना 14 (Form 14) हा एक सरकारी दस्तऐवज आहे जो मुख्यत: महाराष्ट्र राज्यातील कृषी…
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण, आणि लाभ…
This website uses cookies.