Central goverment

Free Ration Card : रेशन कार्ड संदर्भात शासनाने घेतला निर्णय , नवीन नियमावली, लाभार्थ्यांना होणार फायदा

Free Ration Card : रेशन कार्ड संदर्भात शासनाने घेतला निर्णय , नवीन नियमावली, लाभार्थ्यांना होणार फायदा

 

Reshan card News : रेशन कार्ड असणाऱ्यांसाठी एक महत्वाची शासनाकडून नियमावली जाहीर केली आहे, यामध्ये आता नवीन नियमावली नुसार रेशन वाटपमध्ये बदल केले आहे. हे जी नवीन नियमावली आली ही नक्कीच रेशन कार्ड धारकांसाठी फायदेशीर असणार आहे.का फायदेशीर असणार यासंदर्भात आपण पुढे माहिती पाहणार आहोतच

 

 

 

माघे तुम्हाला माहितच असेल की सरकार मार्फत प्रत्येक राशन दुकानावर इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल ही उपकरणे बसवली आहेत,  त्यामार्फत रेशन कार्ड दुकानावर होणाऱ्या काळाबाजाराला या उपकरणामुळे आळा बसला आहे. तसेच रेशन कार्ड धान्य वाटप संदर्भात सरकार मार्फत वेळोवेळी अनेक नवीन नियम सुद्धा लागू केले आहेत. या ऑनलाईन उपकरण प्रणाली मुळे रेशनकार्ड धारकांना फायदा होईल असे सरकार ला वाटत होते. जे रेशन सरकार मार्फत रेशन कार्ड धारकांना मिळते ते रेशन कमी मिळू नये असे सुद्धा सरकार ला वाटत होते

 

 

नवीन नियम काय आहे ?

या रेशन कार्ड वाटप मध्ये या उपकरणामुळे पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारकडून नविन नियम आता लागू केले आहेत. कारण रेशनकार्ड धारक यांच्याकडून वेळोवेळी कमी राशन मिळत असल्याबाबत तक्रारी येत होत्या. आता या उपकरणांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच रेशन कोणाला कमी मिळाले या संदर्भात यादी अपडेट केली जाणार आहे.

 

 

बांधकाम कामगार योजना 2023 | बांधकाम कामगार योजनेत नोंदणी करून घरकुला साठी मिळवा 2.5 लाख रुपये अनुदान

 

स्वस्त धान्य वाटप बंद ?

देवेंद्र फडवणीस हे मुख्यमंत्री असताना एक कॅबिनेट मिटिंग मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता की 1 लाख रुपये पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील घरातील प्रत्येक व्यक्तीस 3 किलो तांदूळ  तसेच 2 किलो गहू याचे वाटप करण्यात येईल. पुन्हा आता यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आता याचे वाटप आता बंद केले जाणार आहे तसेच या धान्याचे पैसे थेट रेशन कार्ड लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु सद्या हे सर्वांसाठी नसून यामध्ये Pilot Pro. अंतर्गत काही जिल्हे निवडले आहेत. यासाठी राज्यातील 14 जिल्हे समाविष्ट केली आहेत  बुलढाणा, वाशीम, अकोला, यवतमाळ, संभाजीनागर, वर्धा, अमरावती, परभणी,नांदेड, लातूर, हिंगोली, जालना, धाराशिव, आणि बीड या जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने वापर करणार आहे

 

मुघल गार्डन आता अमृत उद्यान या नावाने ओळखणार

 

किती पैसे तसेच किती लाभ मिळणार आहे?

विविध शासनाकडून आलेल्या माहितीनुसार या नवीन प्रोजेक्ट योजनेनुसार एका व्यक्तीस महिन्याला 150 रु याप्रमाणे जर 5 व्यक्ती घरात असतील तर एक व्यक्तीचे वार्षिक 150 × 12 = 1800 रु तसेच व्यक्तीचे1800× 5 = 9000 रु या कुटुंबाला वार्षिक मिळणार आहे. हा लाभ रेशन धान्य रुपये वाटप करण्याचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केलेला आहे.

 

 

 

 

या संदर्भात नवीन काही माहिती आली तर आम्ही ती तुम्हाला वेळोवेळी देणारच आहोत.

हि माहिती पण पहा : 

 

ज्यांच्याकडे जॉब कार्ड आहे त्याच्यासाठी बातमी, मजुरांना आता आधार लिंक असणाऱ्या खात्यातून मिळणार पैसे / पगार

एक आनंदाची बातमी PM Kisan प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे पैसे वाढणार

 

Aapla Baliraja

Recent Posts

फार्मर आयडी नसल्यास शेतकऱ्यांचा मोठा तोटा! ‘या’ लिंकवर क्लिक करून लगेच बनवा ! farmer id

नमस्कार, शेती करणाऱ्या बांधवांसाठी सध्या एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे फार्मर आयडी काढणे. कारण, महाराष्ट्र आणि…

1 week ago

Kalakar Mandhan Yojana 2025 :कलाकारांसाठी खुशखबर ! सरकार देणार दरमहा ₹3150 मदत – लगेच अर्ज करा!

नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतेच वृद्ध कलाकारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ' कलाकार मानधन योजना '2025…

5 months ago

जमीन नसलेल्या बेघरांना घरकुलाचा लाभ सर्वात आधी मिळणार शासन निर्देश Jamin Nasalelyana Gharkul Yojana Maharashtra

नमस्कार, आपण घरकुल योजने साठी फॉर्म भरतो आणि घरकुल योजनेचा फॉर्म मंजूर होतो, पण घर…

5 months ago

महिलांसाठी सरकारची पिंक ई-रिक्षा योजना काय आहे ? या योजनेसाठी अर्ज आणि अनुदान तसेच अर्ज कसा करायचा ते पहा ? Pink E-Rickshaw Scheme

नमस्कार "पिंक ई-रिक्षा योजना" हि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले…

5 months ago

ड वरून गावांची नावे पहा ?

"ड" अक्षराने सुरू होणाऱ्या 100 गावांची नावे खालीलप्रमाणे: d varun gavachi naave ड वरून गावांची…

5 months ago

गाव नमुना 14 म्हणजे काय ? gav namuna 14 online

गाव नमुना 14 (Form 14) हा एक सरकारी दस्तऐवज आहे जो मुख्यत: महाराष्ट्र राज्यातील कृषी…

5 months ago

This website uses cookies.