महाराष्ट्र शासन मार्फत 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक नवीन जीआर आला. राज्यातील अंत्योदय रेशन कार्ड किंवा शिधा पत्रिका असणाऱ्या कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी मोफत देणार याला ‘ कॅप्टीव्ह मार्केट योजना असे नाव दिले आहे.
कॅप्टीव्ह मार्केट योजना :
कॅप्टीव्ह मार्केट – महाराष्ट्रातील जे कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहे किंवा अंत्योदय योजना मध्ये आहेत, त्या सर्व कुटुंबाला प्रत्येक वर्षी एक साडी मोफत दिली जाणार आहे .17 जुलै 2023 आलेल्या जीआर चे निकष पूर्ण करणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबाला ( जे पिवळे रेशन कार्ड आहे त्यांना ) दरवर्षी एक साडी मिळणार आहे. ही साडी त्या कुटुंबाला वस्त्रोद्योग विभागाकडून प्रत्येक वर्षी साडी कॅप्टीव्ह मार्केट योजने मार्फत ही दिली जाणार आहे.
02 जून 2023 रोजी शासन निर्णय काढला होता यामध्ये राज्यासाठी ” एकात्मिक व शाश्वत
वस्त्रोद्योग धोरण 2023 -28 यामध्ये जाहीर करण्यात आले होते. या नवीन ‘ एकात्मिक व शाश्वत
वस्त्रोद्योग धोरण 2023 -28’ धोरणांनुसार प्रत्येक गरीब कुटुंबाला ( पिवळे रेशन कार्ड धारकांना ) या विभागा मार्फत यंत्र मागावर विणलेली साडी ही प्रत्येक कुटुंबाला मोफत दिली जाणार आहे.
हि बातमी पण पहा : 80 कोटी लोकांना मिळणार नोव्हेंबर 2028 पर्यंत मोफत धान्य , मोदींचे दिवाळी गिफ्ट
मोफत साडी योजना योजनेचे स्वरूप :
1. ही योजना 5 वर्षा साठी असणार आहे.
2. सन 2023 ते 2028 पर्यंत या कालावधीत प्रत्येक पिवळे रेशन कार्ड असणाऱ्या कटुंबाला मिळणार आहे.
मोफत साडी योजना या योजनेचे लाभार्थी :
1. राज्यातील अंत्योदय रेशन कार्ड असणारे सर्व कुटूंब.
2. महाराष्ट्रात ही अंत्योदय योजनेत असणारे एकूण कुटुंब 24,58,747 ( 31 डिसेंबर 2023 ) आहेत त्यांना मिळणार आहे.
3. दरवर्षी ही संख्या घटणार असल्यामुळे लाभार्थी संख्येत सुद्धा घट होणार आहे.
ही साडी कधी मिळणार :
1. मोफत साडी योजना ( कॅप्टीव्ह मार्केट योजने अंतर्गत ) ही साडी निश्चित केलेल्या सणाच्या दिवशी अंत्योदय रेशन कार्ड असणाऱ्या कुटुंबाला प्रत्येक वर्षी दिली जाणार आहे.
2. या साडी संदर्भात साडी उत्पादन कार्यक्रम, रंगसंगती, साडीची गुणवक्ता, साडीचा दर्जा, या योजनेची प्रसिद्धी, होणारा खर्च तसेच ही कोणत्या सणाला वितरण करणार या संदर्भात शासन निर्णय घेणार आहे.
ही साडी कोणाला मिळणार या संदर्भात शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
हि माहिती पहा : ईश्रम कार्ड वर नोंदणी कृत कामगारांना निधी वाटप संदर्भात शासन निर्णय