अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आता नवीन पद्धतीने होणार जमा याचा फायदा नक्कीच शेतकर्यांना होणार 

 

 

Ativrushti News Today

पार्श्वभूमी आणि वास्तविकता आत्ताची –

 

मंडळींनो राज्यात अचानक उद्धवणाया नैसर्गिक आपतमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन त्याबाबतच्या निधी उपलब्धतेकरिता प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात येतो. सध्या असलेल्या प्रचलित  कार्यपधदतीमध्ये विविध वावींकरिता शासनाकडून निधी वितरणास मान्यता दिल्यानंतर सदर निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) विभागीय आयुक्त यांना वितरीत करण्यात येतो. सध्या विभागीय आयुक्त हा निधी संबंधित जिल्हाधिकार्यांना वितरीत करतात. संबंधित जिल्हाधिकारी हा निधी संबंधित तहसीलदार याना वितरीत करतात. संबंधित तहसीलदार हे कोषागारात देयक सादर करून रक्कम आहरीत करतात. ही रक्कम तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे असलेल्या बँंक खात्यात जमा करण्यात येते. त्यानंतर मदतीचा निधी संबंधित बाधित व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतो. सदर प्रकियेमध्ये शासनास प्रस्ताव प्राप्त होणे, प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर त्याबातचा निधी प्राप्त होऊन बाधितांना मदत वितरीत करेपर्यंत बराच कालावधी जातो. असे शासनास निदर्शनात आले आहे 

      आता शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रद्योग विभाग, दि. २९.०७.२०२२ अन्दर ‘जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९’ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत असून MAHA IT यांची Portal साठी तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हि सेवा शासनास चांगली वाटली आहे असे म्हणता येईल कि यशस्वी झाली आहे.

 

                              सहकार, पणन व वस्त्रद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणा-्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९ अंतर्गत पात्र लाभाथ्य्यांना ज्या पध्दतीने प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो, त्याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या पात्र बाधित व्यक्तींना मदतीचा निधी प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार वितरीत न करता MAHA IT यांचेकडून यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करुन निधी वितरीत करण्याच्या प्रस्तावास विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक ०४.११.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे.

             शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीकरिता पात्र शेतक्यांना द्यावयाचा मदतीचा निधी आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून त्यांच्या बैंक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी सुधारित कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

 

 

आता नवीन शासन निर्णय , हा झाला बदल :

        नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मदतीचा निधी यापुढे प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार वितरीत न करता MAHA IT यांचेकडून यासाठी

विकसित करण्यात येणा्या संगणकीय प्रणालीवर खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण कार्यपघ्दतीनुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

 

(१) सर्व संबंधित तहसीलदार हैे सोबतच्या विवरणपत्रामधील रकान्यात नमूद केलेल्या नमुन्यात पात्र शेतकयांची सर्व माहिती Excel fomat मघ्ये भरून, MAHA IT या कंपनीकडून त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या लॉगीनद्वारे याकरिता विकसित कैलेल्या पोर्टल वर पाठवतील.

तहसीलदार यांचेकडून संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या लाभाथ्यांच्या याद्या जिल्हाधिकारी यांचे वतीने त्योंनी प्राधिकृत केल्यानुसार संबंधित प्रांतअधिकारी किंवा निवासी उप- जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनुमोदीत करण्यात येतील. या याद्या शासनाने यासाठी मंजूर केलेल्या जिल्हानिहाय निधीच्या मर्यादित अनुमोदीत करण्यात येतील.

 

(२) तहसीलदार यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीचे संगणकीय प्रणालीवर संस्करण ( डेटा भरण्यात )करण्यात येईल. ज्या माहितीमध्ये त्रृटी आहेत ( उदा. लाभाथ्य्यांची द्विरूक्ती, आधार क्रमांक अयोग्य असणे, इ) अशी माहिती त्रृटी दूर करण्यासाठी तहसीलदार यांना संगणकीय प्रणालीवर दर्शविण्यात येईल. यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावे दोघांना अथवा एकाच बाधित क्षेत्राकरिता दोन व्यक्तींना होणारे रकमेचे प्रदान टाळता येईल. तहसिलदार यांना या माहितीमध्ये आवश्यक ती दुरूस्ती करता येईल आणि ही माहिती पुन्हा संगणकीय प्रणालीवर upload करता येईल. तहसिलदार व प्रांतअधिकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी यांचेकरिता Standard Operating Procedure (SOP) संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.

(3) अशा रितीने संस्करीत झालेल्या माहितीच्या आधारे लाभाथ्यांचे नाव, बाधीत क्षेत्र , मदतीची रक्कम इ. तपशील दर्शविणारी विशिष्ट क्रमांक यादी (VK Lst) संगणकीय प्रणालीवर तयार करण्यात येईल. ही यादी तहसीलदार याना पोर्टल वरुन डाऊनलोड करून घेता येईल. ही यादी ग्रामपंचायनिहाय देखील उपलब्ध असेल व ती प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाहीररित्या प्रसिध्द करण्यात येईल. या विशिष्ट क्रमांक यादीचे वाचन करण्यासाठी संबंधित तलाठी/ग्रामसेवक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतील.

 

(४) विशिष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी यांना नजिकच्या Common Service centre (csc-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटविणे आवश्यक राहिल. लाभाथ्य्यांनी ओळख पटविल्यानंतर विभागाने यासाठी खाते उघडलेल्या बँके मार्फत (SB) रक्कम थेटरित्या लाभार्त्याच्या बँक खात्यात जमा होईल. जर विशिष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी नजिकच्या Common Sevice Cente (CSC-SP) अथवा “आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे बायोमेट्रिक ओळख पटविण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना विशिष्ट क्रमांक यादीमध्ये काही माहिती ( नाव, खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ.) चुकीची आढळल्यास, त्यांना त्याबाबत Common Service Centre (CSC-SP) अथवा आपले सरकार सेवा केंद्र यांना अवगत करण्याची सुविधा असेल. तद्नंतर common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सदर माहिती दुरुस्तीसाठी संबंधित तहसिलदार यांना पाठवेल. तहसिलदार यांचेकडून सदर माहिती दुरूस्ती झाल्यानंतरच संबंधित लाभार्त्याना Common Service centre (Csc-SP) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटविल्यानंतर SBI मार्फत रक्कम थेटरित्या त्यांच्या बँंक खात्यात जमा होईल.

 

(५) हा निधी लाभार्थ्यांच्या  बँंक खात्यात थेट जमा होण्यासाठी सध्या SBI मध्ये स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात येईल.

नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीसाठी निधी उपलब्धतेकरिताचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर, शासन मान्यतेने त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. सदर शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे आवश्यक तो निधी लेखाधिकारी आव्यप्र-६ यांना बीम्स प्रणालीवर वितरीत केल्यानंतर, ज्ञापनाद्टारे निदेशित केल्यानुसार लेखाधिकारी आव्यप्र ६ यांच्याकडून आवश्यक निधी कोषागारामार्फत State bank of India या बँकेच्या खाती जमा करण्यात येईल आणि त्यामधून ओळख पटविलेल्या पात्र लाभाथ्याच्या मदतीचे थेट वितरण लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येईल. 

                                         

 

GR पाहण्यासाठी पुढे क्लिक करा – क्लिक यावर करा ( शासन निर्णय ) 

 

आधार प्रमाणीकरणाची सेवा शेतकऱ्यांसाठी विनाशुल्क असेल.

 

दिनांक ४.११.२०२२ रोजी झालेल्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार common Service Centre (CSC-SPV आणि आपले सरकार

सेवा केंद्र यांना प्रति पात्र लाभार्थी रू.२०/- अधिक त्यावरील कर अशी रक्कम राज्याच्या निधीमधून मागणी क्रमांक सी- ६, प्रधान लेखाशीर्ष- २२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२, पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, ८०० इतर खर्च, (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्त खर्च, (९२) (०१) इतर खर्च, १३- कार्यालयीन

 

खर्च, लेखाशीर्ष २२४५  २४०७ मधून अदा करण्यात येईल.

 

 

सारांश  :

– जुनी पद्धत होती सुरुवातील याद्या तहसीलदार याद्या बनवायचे रक्कम यायची आणि ती रक्कम तहसीलदार लाभार्थी/ शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर अदा करायचे आता ती बंद होणार आहे

 

– नवीन म्हणजे तुम्हाला माहित असेल की महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर ( MAH IT ) वापरून त्यामध्ये बायोमेट्रिक पद्धत वापरून ( यामध्ये बँक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर, आधार वरचे नाव, ) या गोष्टी पाहिले जात होते सर्व व्यवस्थित  असेल तरच ) ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या अकाउंट वर पाठवायचे , ही पद्धत खूप यशस्वी झाल्याने सरकारने विमा रक्कम अदा करण्यासाठी ( सरकारी पंचनामे झालेले ) आता ही पद्धत लवकरच वापरणार आहे

             

 

फायदे : 

– वेळेची बचत

– व्यवस्था चांगली 

– तत्पर लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे

वेळेवर निधी भेटल्याने शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होणार आहे