Crop insurance : या राज्यात दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 1000 कोटी ची तरतूद

 

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

crop insurance  : नमस्कार मंडळी महाराष्ट्रात जसा दुष्काळ आहे त्याच प्रमाणे इतर राज्यात सुध्दा दुष्काळ आहे. कर्नाटक राज्याचे उदाहरण पाहू. कर्नाटक राज्यात दुष्काळ पडल्याने तेथील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. राज्या मध्ये जवळजवळ 7 लाख शेतकऱ्याचे पीकविमा मंजूर करून 475 कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर राज्य सरकारने नुकतेच वर्ग केली आहे. या संदर्भात माहिती ही कर्नाटक या राज्याचे कृषी मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांनी नुकतेच कृषी उद्घाटन करताना मंड्या जिल्ह्यात नांग मंगला येथे मीडिया समोर दिली आहे.

हेही वाचा :  बियाणे अनुदान योजना 2023, बियाणे अनुदान अर्ज सुरू | Mahadbt Biyane Anudan 2023

या वर्षी कर्नाटक राज्यातील फक्त 2 % शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा उतरवला होता त्यामुळे ही 475 कोटी रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर दिली आहे. पण राज्यात तीव्र दुष्काळ असल्यामुळे दुष्काळ ग्रस्त शेतकरी यांची संख्या या पुढे वाढणार आहे त्यामुळे 475 कोटी रुपये यामध्ये वध करून 1000 कोटी पर्यंत वाढवण्यात येईल अशी सुध्दा माहिती त्यांनी मीडिया समोर दिली.

हेही वाचा :  शेतामध्ये फळबाग करायची आहे का ? ही योजना आहे शेतकऱ्यासाठी खास !' भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ' अर्ज पात्रता अटी व शर्ती पहा
crop insurance maharashtra news marathi
                                                      crop insurance 
मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

कृषी उद्घाटन केल्यामुळे त्या भाषणात त्यांनी अनेक विषयांवर माहिती दिली शेती सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान तसेच कृषी उपकरण मिळवण्यासाठी अनेक कृषी विद्यापीठे या मध्ये भर टाकावी असे अहावन सुध्दा त्यांनी केले. तसेच शेतकऱ्यांनी अनेक उकरणे घेण्यासाठी त्यासाठी प्रोत्साहन वर अनुदान देणार या संदर्भात माहिती दिली.

इतर बातमी : खरीप 2023 पीक विमा संदर्भात एक आनंदाची बातमी

हेही वाचा :  करा गुपचूप तक्रार ! सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना घाम फुटेल ! Grampachayat online takrar kashi karavi

 

कर्नाटक मधील 70 % लोकसख्या ही शेती आणि त्या सबंधित क्षेत्रात आहे. आणि यामध्ये बहुतांशी शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले आहे. त्याच्या विविध योजना आणणे हे राज्य शासनाचे नैतिक पाहिले काम असणार आहे असे सुध्दा त्यांनी त्या ठिकाणी मांडले.

इतर बातमी : दिव्यांगांसाठी ई रिक्षा किंवा ई वाहने योजना अर्ज सुरू

 

 

WhatsApp aapla Baliraja

Leave a Comment