PM Asha Yojana 2025: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! या योजनेतून मिळणार जबरदस्त आर्थिक फायदा! “

नमस्कार, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी तसेच ग्राहकांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील चढउतार नियंत्रित करण्यासाठी पीएम-आशा योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता आता दिली आहे. PM Asha Yojana 2025 या योजनेअंतर्गत 2025-26 या आर्थिक वर्षापर्यंत एकूण 35,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

पंतप्रधान मोदींचे मत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, “आमची योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य भाव देईल, तरच ग्राहकांनाही स्वस्त दर मिळेल.”

हेही वाचा :  आपले सरकार सेवा केंद्र घेण्यासाठी अर्ज सुरू | 176 जागांसाठी या जिल्ह्यात अर्ज सुरू | 2023 New Aaple Sarkar Seva Kendra | Apply Here

पीएम-आशा योजनेची वैशिष्ट्ये

i.किंमत समर्थन योजना (PSS) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF)

PM-ASHA योजनेत PSS आणि PSF या योजना एकत्र केल्या गेल्या आहेत. ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल असे सांगितले आहे.

ii.कडधान्ये, तेलबिया आणि कोपरा खरेदी

  • 2024-25 सत्रापासून:
    • अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया आणि कोपरा यांची MSP वर खरेदी राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 25% असेल.
    • अरहर, उडीद, आणि मसूरसाठी:
      • 100% खरेदीची सुविधा लागू असेल.
हेही वाचा :  बांधकाम कामगार योजना 2023 | बांधकाम कामगार योजनेत नोंदणी करून घरकुला साठी मिळवा 2.5 लाख रुपये अनुदान | Bandhkam Kamgar 2023 Gharkul Yojana |

iii.वाढीव सरकारी हमी

  • डाळी, तेलबिया आणि कोपरा खरेदीसाठी विद्यमान सरकारी हमी 45,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
  • खरेदीसाठी NAFED च्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि NCCF च्या ई-संयुक्ती पोर्टल यांचा वापर होईल.
PM Asha Yojana 2025
PM Asha Yojana 2025
मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

बफर स्टॉकमध्ये सुधारणा

i.PSF योजनेच्या विस्ताराचे फायदे

  • डाळी आणि कांद्याचे धोरणात्मक बफर स्टॉक राखण्यात मदत होईल.
  • किमतीतील चढउतार रोखण्यासाठी ग्राहकांना संरक्षण मिळेल.
  • होर्डिंग आणि सट्टेबाजीवर प्रतिबंध: या योजनेंतर्गत हे प्रकार थांबवले जातील.
हेही वाचा :  बँक खाते आधार कार्ड शी लिंक करा नाहीतर शासकीय अनुदान मिळणार नाही, बातमी पहा !

ii.प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम (PDPS)

  • PDPS ची व्याप्ती 40% पर्यंत वाढवली आहे.
  • नाशवंत बागायती पिकांसाठी MIS अंतर्गत कव्हरेज 25% करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

  • कापणीच्या वेळी किमतीतील तफावत भरून काढण्यासाठी वाहतूक व साठवणूक खर्च सरकारकडून उचलला जाईल.
  • PM-ASHA योजना:
    • शेतकऱ्यांना किफायतशीर किंमती मिळतील.
    • ग्राहकांसाठी जीवनावश्यक वस्तू सहज उपलब्ध होतील.

योजनेवर आधारित प्रश्नोत्तर

क्र.प्रश्नउत्तर
1पीएम-आशा योजना कशासाठी आहे?शेतकऱ्यांना चांगला भाव आणि ग्राहकांसाठी स्थिर किमती देण्यासाठी.
2योजनेचा आर्थिक खर्च किती आहे?2025-26 पर्यंत 35,000 कोटी रुपये.
3योजनेत कोणत्या प्रकारच्या पिकांचा समावेश आहे?कडधान्ये, तेलबिया, आणि कोपरा.
4अरहर, उडीद, मसूरसाठी काय सुविधा आहे?100% खरेदीची सुविधा.
5PDPS योजना कशासाठी आहे?किमतीतील तफावत भरून काढण्यासाठी.
6बफर स्टॉकचे फायदे काय आहेत?डाळी व कांद्याचे किमतीतील चढउतार रोखणे.
7योजना कोणत्या पोर्टलद्वारे राबवली जाईल?NAFED च्या ई-समृद्धी व NCCF च्या ई-संयुक्ती पोर्टल.
8सरकारने खरेदी हमी किती वाढवली आहे?45,000 कोटी रुपयांपर्यंत.
9MIS अंतर्गत कव्हरेज किती वाढवले आहे?25% पर्यंत.
10ग्राहकांसाठी योजनेचे फायदे काय आहेत?जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होणे.

पीएम-आशा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थिरतेचा मार्ग असून ग्राहकांसाठी महत्त्वपूर्ण उपयुक्तता साधते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळेल आणि ग्राहकांना स्वस्तात जीवनावश्यक वस्तूंचा लाभ घेता येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील अन्न सुरक्षा व शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य अधिक उज्ज्वल होईल.

WhatsApp aapla Baliraja

Leave a Comment