शासनाने शेतकऱ्यांना वनवस्था अनुदान (Input Subsidy) देण्याची योजना जाहीर केली आहे ज्यामुळे शेतीच्या पुनर्संचयनेत मदत मिळते.
शासन निर्णय :
2024 च्या जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. याकरिता शासनाने एकूण ₹2920.57 कोटी मदतीस मान्यता दिली आहे ( जीआर खाली दिलेला आहे )
महत्त्वाचे मुद्दे :
- मदतीचा प्रकार : शेतीविषयक नुकसान भरपाई.
- मदतीची मर्यादा : फक्त 3 हेक्टरपर्यंत मिळणार
- वितरण पद्धत : DBT (थेट बँक खात्यात पैसे जमा )
- नियम व अटी : शासन निर्णयातील स्पष्ट नियमांनुसार अनुदानाचे वितरण.
अनुदान वितरण कसे होईल :
| क्रमांक | अट/विभाग | वर्णन |
|---|---|---|
| 1 | लाभार्थ्यांची यादी ? | गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर तयार होईल |
| 2 | आर्थिक स्रोत ? | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी. |
| 3 | पैसे कसे मिळतील ? | बँक खात्यात थेट हस्तांतरण. |
| 4 | अटी व नियम ? | शासन निर्णय व अनुदान मर्यादा पालन या निर्णयानुसार |
| 5 | विभागीय जबाबदारी | महसूल व वन विभागाचे अधिकारी असणार |
👇👇👇👇
शासनाचा GR या ठिकाणी क्लिक करून पहा
👇👇👇👇
” शासनाचा GR व यादी या ठिकाणी क्लिक करून पहा “
प्रश्न व उत्तरे :
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. या जीआर उद्देश काय आहे ? | जून आणि ऑक्टोंबर शेतीतील नुकसानीची भरपाई करणे. |
| 2. शेतकऱ्यांना किती मदत मिळेल ? | जास्तीत जास्त 3 हेक्टरपर्यंत मदत. |
| 3. कोणती नैसर्गिक आपत्ती लागू होतात ? | अवकाळी पाऊस, पूर, चक्रीवादळ आणि गारपीट. |
| 4. अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे ? | स्थानिक प्रशासनाद्वारे. |
| 5. मदत कशी वाटप होते ? | DBT बँक खात्यात थेट पैसे जमा. |
| 6. लाभार्थी यादी कशी जाहीर होणार किवा होईल ? | जिल्हा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध. |
| 7. राज्य सरकारची भूमिका काय आहे? | आर्थिक तरतूद व निधी वितरण. |
| 8. केंद्र शासनाचा सहभाग आहे का? | होय, ठराविक निधी केंद्र शासनाकडून मिळणार |
| 9. निधी वितरणासाठी कोण जबाबदार आहे ? | महसूल व वन विभागाचे अधिकारी. |
ही माहिती सध्याच्या शासन निर्णयांनुसार तयार करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकृत कार्यालयाशी संपर्क साधावा
